सर्वोच्च न्यायालय उन विकलांग व्यक्तियों को सामान्य श्रेणी में सीटें न दिए जाने के बारे में चिंतित है, जो सामान्य कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं।
Concerns over the denial of general category seats to individuals with impairments who get higher scores than the unreserved category cut-off marks were voiced by the Supreme Court on Friday. According to the Court, this strategy would negate the intent of the 2016 Rights of Persons with Disabilities Act. The Union Government was requested by the Court to clarify if the proper measures had been taken to guarantee that PwDs who scored better than the general cut-off were provided “upward movement” by being placed in the general category.
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित श्रेणी के कट-ऑफ अंकों से ज़्यादा अंक पाने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी की सीटें न दिए जाने पर चिंता जताई। कोर्ट के अनुसार, यह रणनीति 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की मंशा को नकार देगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं कि सामान्य कट-ऑफ से बेहतर अंक पाने वाले दिव्यांगजनों को सामान्य श्रेणी में रखकर “ऊपर की ओर पदोन्नति” प्रदान की जाए।
Additionally, the Court ordered that the “Project Ability Empowerment” be used as the name and style for the monitoring of the implementation of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Eight national law universities nationwide were given the assignment by the court, which also stipulated that the project report had to be submitted within six months. Furthermore, the Court asked the Center if the proper steps had been taken to allow meritorious applicants who applied for the PwD-reserved posts to advance in the event that their scores exceeded the cutoff for the unreserved category. On October 14, the Court will receive the response to the question.
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आदेश दिया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए “प्रोजेक्ट एबिलिटी एम्पावरमेंट” नाम और शैली का उपयोग किया जाए। न्यायालय ने देश भर के आठ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों को यह कार्यभार सौंपा था, और यह भी निर्धारित किया था कि परियोजना रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा, न्यायालय ने केंद्र से पूछा कि क्या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले मेधावी आवेदकों को, यदि उनके अंक अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक हों, तो आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। न्यायालय को इस प्रश्न का उत्तर 14 अक्टूबर को प्राप्त होगा।
We have learned—and this is a serious concern—that individuals with disabilities protected by the Act do not receive the same treatment, i.e., upward mobility, while having higher merits. Even if a candidate with a disability scores higher than the cutoff for the unreserved category, they will always occupy the reserved seat, depriving a lower scoring candidate with a disability of the chance to apply for the said post. This is the direct result of not allowing upward movement to the meritorious candidates applying under the PwD category. We believe that this negates the fundamental goal of Section 34 reserving.
हमें पता चला है—और यह एक गंभीर चिंता का विषय है—कि अधिनियम द्वारा संरक्षित विकलांग व्यक्तियों को समान व्यवहार, यानी उच्च योग्यता होने के बावजूद, ऊपर की ओर गतिशीलता प्राप्त नहीं होती। भले ही कोई विकलांग उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त कर ले, फिर भी वह हमेशा आरक्षित सीट पर ही रहेगा, जिससे कम अंक प्राप्त करने वाला विकलांग उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएगा। यह दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले मेधावी उम्मीदवारों को ऊपर की ओर गतिशीलता न देने का सीधा परिणाम है। हमारा मानना है कि यह धारा 34 के आरक्षण के मूल उद्देश्य को नकारता है।
In the event that a deserving candidate receives more than the cutoff for the unreserved category, we urge the Union to explain if the proper steps have been made to provide upward movement for such candidates applying against the jobs reserved for PwDs. Promotions must follow the same guidelines. The Court stated that such consideration must be directed by the overarching goal of ensuring that the genuine and substantial benefits of reservations reach those who need them the most, making sure that no PwD is disregarded simply because of the added obstacles of poverty, stigma, and lack of access.
यदि किसी योग्य उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो हम संघ से यह स्पष्ट करने का आग्रह करते हैं कि क्या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए गए हैं। पदोन्नति में भी इन्हीं दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के विचार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आरक्षण का वास्तविक और पर्याप्त लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी दिव्यांगजन को केवल गरीबी, कलंक और पहुँच की कमी जैसी अतिरिक्त बाधाओं के कारण नज़रअंदाज़ न किया जाए।
The ruling on a writ petition concerning the application of the RPwD Act was delivered by a bench consisting of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta. The petition was filed by Justice Sunanda Bhandare Foundation seeking the following reliefs: i. to put into effect the provisions of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995; ii. to provide guidance for the 1993 Act’s Section 33, which calls for the reservation of 1% of the identified teaching positions in the faculties and colleges of various universities; and iii. for a declaration that it is a violation of the fundamental rights of visually challenged people to be denied appointments to the designated positions in the faculties and colleges of different universities, as protected by Articles 14 and 15, read with Article 41 of the Indian Constitution.
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुप्रयोग से संबंधित एक रिट याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे फाउंडेशन द्वारा दायर इस याचिका में निम्नलिखित राहतें मांगी गई थीं: i. दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों को प्रभावी किया जाए; ii. 1993 के अधिनियम की धारा 33 के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों और महाविद्यालयों में निर्धारित शिक्षण पदों में 1% आरक्षण का प्रावधान है; और iii. यह घोषित किया जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 15 द्वारा संरक्षित विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों और महाविद्यालयों में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति से वंचित करना दृष्टिबाधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
The 1995 Act must be applied in its entirety right now, if it hasn’t been, according to a 2014 bench consisting of Justices RM Lodha, SJ Mukhopadhaya, and Dipak Misra. In light of this, the Court ordered the Central Government, State Governments, and Union Territories to promptly and favorably implement the 1995 Act’s provisions by the end of 2014. The Court ordered each State Government to submit its own compliance affidavit in 2020. The majority of states subsequently submitted their answers, however several governments continued to partially comply with the criteria. Title of Case: W.P.(C) No. 116/1998: Justice Sunanda Handare Foundation v. U.O.I. and others
न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की 2014 की पीठ के अनुसार, यदि 1995 के अधिनियम को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, तो उसे अभी लागू किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर, न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2014 के अंत तक 1995 के अधिनियम के प्रावधानों को शीघ्र और अनुकूल रूप से लागू करने का आदेश दिया। न्यायालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को 2020 में अपना अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अधिकांश राज्यों ने बाद में अपने उत्तर प्रस्तुत किए, हालाँकि कई सरकारें आंशिक रूप से मानदंडों का पालन करती रहीं। मामले का शीर्षक: डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 116/1998: न्यायमूर्ति सुनंदा हंडारे फाउंडेशन बनाम यू.ओ.आई. एवं अन्य
BY – ADV BHUPENDRA PANDEY – ALLAHABAD HIGH COURT ALLAHABAD – 6386427228
SALIL KUMAR TIWARI, VIDHIK SALAHKAR PUNJ, STATION ROAD ORAI JALAUN UP 285001