आजीवन कारावास की सजा मिलने पर भी क्षमा मांगने का अधिकार लागू: सुप्रीम कोर्ट
The Supreme Court noted that even if someone is found guilty under Section 376DA or Section 376DB of the Indian Penal Code, which stipulate that they must serve the rest of their natural life in prison, they still have the right to request remission. The Court declined to rule on the legality of Section 376DA IPC, which punishes gang rape of a juvenile under the age of 16 with a life sentence for the rest of one’s life, citing the constitutional and statutory rights to seek remission.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्षमा मांगने का अधिकार तब भी लागू होता है जब किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीए या धारा 376डीबी जैसे प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया जाता है, जो उस व्यक्ति के शेष जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की अनिवार्य सजा का प्रावधान करते हैं। यह देखते हुए कि क्षमा मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों है, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376डीए की वैधता पर निर्णय देने से इनकार कर दिया, जो 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए शेष जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करती है।
A writ petition contesting the legality of Section 376DA of the Indian Penal Code, which imposes a mandatory life sentence for the duration of the convicted person’s life, was being heard by the bench of Justices BV Nagarathna and R Mahadevan. Gangrape of a girl under the age of sixteen is punishable under Section 376DA. It reads as follows: “Where a woman under sixteen years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine…”
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीए की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषी को शेष जीवन के लिए अनिवार्य आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। धारा 376डीए 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें निम्नलिखित लिखा है: “जहाँ सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर या समान आशय से कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति बलात्कार का अपराध करने वाला माना जाएगा और उसे आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास होगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा…”
Section 376DB addresses the collective rape of a girl younger than twelve. The petitioner was nowhere to be seen. The court heard arguments from Senior Advocate Siddharth Agarwal, an intervenor for National Law University, Delhi, Project 39A. As the only punishment that a Sessions Court can impose, he contended that the word “shall” would suggest a sentence of imprisonment for the remainder of the offender’s natural life. Therefore, he said, a Sessions Court could not impose any further penalties.
धारा 376डीबी, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेपकर्ता, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली, परियोजना 39ए के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल का पक्ष सुना, जिन्होंने तर्क दिया कि “करेगा” शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि सत्र न्यायालय द्वारा दी जाने वाली एकमात्र सज़ा आजीवन कारावास है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास की सज़ा दी जाएगी और इसलिए, सत्र न्यायालय द्वारा दी जाने वाली कोई वैकल्पिक सज़ा नहीं है।
Attorney General R Venkatramani and ASG Aishwarya Bhati, speaking on behalf of the Union, defended the contested clause and said that the parliament intended to impose a harsher penalty because of the seriousness and egregiousness of the offense. The bench took note of the Union’s argument that “The Parliament’s policy in choosing such a sentence is to take into account the seriousness and gravity of the offense.” As a result, neither the impleading applicant nor the writ petitioner may object to the Parliament’s prescription of such a penalty. “A convict would have multiple legal options to obtain remission even with the current provision in place,” the Court noted. The matter of remission is also addressed, even if the convicted person has the right to appeal his conviction before the High Court and eventually the Supreme Court. The Court takes note of the following legal remedies:
केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी और एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने आरोपित प्रावधान का समर्थन किया और कहा कि संसद द्वारा कठोर दंड देने का इरादा अपराध की गंभीर प्रकृति और गंभीरता के कारण था। पीठ ने केंद्र सरकार के इस तर्क पर ध्यान दिया कि “अपराध की गंभीरता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऐसी सजा का चयन करना संसद की नीति है। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता और साथ ही पक्षकार आवेदक को संसद द्वारा ऐसी सजा के निर्धारण के संबंध में कोई शिकायत नहीं हो सकती।” न्यायालय ने कहा कि वर्तमान प्रावधान के साथ भी, एक दोषी के पास छूट पाने के कई कानूनी विकल्प होंगे। हालाँकि दोषी को उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन छूट के मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है। न्यायालय ने कानून में उपलब्ध निम्नलिखित कानूनी उपायों पर ध्यान दिया:
“Even if such a punishment is imposed on an accused, he has the right of remission in accordance with Article 72 and/or Article 161 of the Constitution of India, as the case may be, by making an application for remission before the Hon’ble President of India or before the Governor of a State. Those are constitutional remedies.” The bench further observed, “In addition, such an accused has also a statutory remedy to seek remission of his sentence by making an application within the statutory scheme of Section 432 and connected provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) subject to Section 433A CRPC and other equivalent provisions of Section 473 and Section 475 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (for short, “BNSS”). “Therefore, the right to seek remission is not only a constitutional right but also a statutory right and each State has its own policy of remission, which is a reduction in the sentence, even in cases of death penalty or life imprisonment and is applicable even when the sentence is imposed under Section 376DA IPC or for that matter 376DB IPC,” the Court observed.
“यदि किसी अभियुक्त पर ऐसी सजा दी भी जाती है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और/या अनुच्छेद 161 के अनुसार, जैसा भी मामला हो, भारत के माननीय राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष सजा माफी के लिए आवेदन करके सजा माफी का अधिकार है। ये संवैधानिक उपचार हैं।” पीठ ने आगे कहा, “इसके अलावा, ऐसे अभियुक्त के पास धारा 432 की वैधानिक योजना और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत धारा 433ए सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, “बीएनएसएस”) की धारा 473 और धारा 475 के अन्य समकक्ष प्रावधानों के अधीन आवेदन करके अपनी सजा में छूट पाने का एक वैधानिक उपाय भी है।” अदालत ने कहा, “इसलिए, छूट पाने का अधिकार न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार भी है और प्रत्येक राज्य की अपनी छूट नीति है, जो सजा में कमी है, यहां तक कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास के मामलों में भी और यह तब भी लागू होता है जब सजा आईपीसी की धारा 376डीए या उस मामले के लिए 376डीबी आईपीसी के तहत दी जाती है।”
“Therefore, even in a case where a punishment is awarded under Section 376DA or Section 376DB IPC to the effect that the accused shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life would not take away his right to seek remission in accordance with the Constitution or the statutory scheme as under the CrPC or BNSS and the applicable policy of remission of each State,” the Court stated. Without granting discretion, the Court thus left open the legal question of whether it was appropriate to impose a mandatory penalty. “Insofar as the contention of learned senior counsel for the petitioner on the aspect that the prescription of a single sentence under Section 376DA IPC without any alternative sentence being provided and the use of the expression “shall” makes it mandatory on the Sessions Court is concerned, we leave the said question of law open to be agitated in any appropriate case.”
“इसलिए, ऐसे मामले में भी जहाँ धारा 376DA या धारा 376DB के तहत अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास, संविधान या CrPC या BNSS के तहत वैधानिक योजना और प्रत्येक राज्य की लागू छूट नीति के अनुसार क्षमा मांगने के उसके अधिकार को नहीं छीनेगा,” न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने विधि के इस प्रश्न को भी खुला छोड़ दिया कि क्या विवेकाधिकार दिए बिना अनिवार्य सज़ा निर्धारित करना उचित था। “जहाँ तक याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि धारा 376DA के तहत बिना किसी वैकल्पिक सज़ा के एक ही सज़ा निर्धारित करना और “करेगा” पद का प्रयोग इसे सत्र न्यायालय के लिए अनिवार्य बनाता है, हम उक्त विधि के प्रश्न को किसी भी उपयुक्त मामले में उठाए जाने के लिए खुला छोड़ते हैं।”
The new criminal legislation, Bharatiya Nyaya Sanhita, also keeps Sections 376DA and 376DB as Section 70(2). It further stated, “We say so for the reason that in a vacuum, in the absence of facts of a case, in a Public Interest Litigation, we do not wish to adjudicate on the validity of the said provision.” Case Information: MAHENDRA VISHWANATH KAWCHALE vs. UNION OF INDIA W.P.(Crl.) No. 314/2022 PIL is the case title. 2025 LiveLaw (SC) 897 is cited.
इसमें आगे कहा गया है, “हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जनहित याचिका में, मामले के तथ्यों के अभाव में, हम उक्त प्रावधान की वैधता पर निर्णय नहीं देना चाहते।” नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता ने भी धारा 376DA और 376DB को धारा 70(2) के रूप में बरकरार रखा है। मामले का विवरण: केस का शीर्षक: महेंद्र विश्वनाथ कवचले बनाम भारत संघ W.P.(Crl.) संख्या 314/2022 जनहित याचिका उद्धरण: 2025 लाइवलॉ (SC) 897
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BY – ADV BHUPENDRA PANDEY – ALLAHABAD HIGH COURT ALLAHABAD – 6386427228
SALIL KUMAR TIWARI, VIDHIK SALAHKAR PUNJ, STATION ROAD ORAI JALAUN UP 285001
MOB NO- 8299578335