किराएदार और मकान मालिक

भारत में किराएदार और मकान मालिक से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और नए सरकारी नियमों की जानकारी देता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किराया न दे पाना अपराध नहीं है, यानी सिर्फ किराया न चुकाने पर किराएदार के खिलाफ आईपीसी के तहत कोई केस नहीं चलाया जा सकता।
किरायेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।
यह फैसला नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में जस्टिस संजीव खन्ना व बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनाया।

मकान मालिक के लिए सिविल समाधान

अगर किराएदार महीनों तक किराया नहीं देता, तो मकान मालिक सिर्फ कानूनी और सिविल तरीका अपना सकते हैं।
मकान मालिक किराएदार से मकान खाली करवा सकते हैं या सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं, खास तौर पर अगर किरायानामा बना है।

सरकार के नए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य किया है कि अब बिना किरायानामा (एग्रीमेंट) के किराएदार नहीं रख सकते।
किरायानामा न होने पर विवाद की स्थिति में गलती सीधे मकान मालिक की मानी जाएगी।
केंद्र सरकार भी किराएदार-मकान मालिक विवादों के निपटारे के लिए नए कानून व फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान तैयार कर रही है।

किराएदार और मकान मालिक के लिए आवश्यक बातें

किराएदार को जानना चाहिए कि सिर्फ किराया न देना अपराध नहीं है, लेकिन उन्हें अनुबंध के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।
मकान मालिक को प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले लिखित किरायानामा बनवाना जरूरी है।

यह वीडियो दोनों – किराएदार और मकान मालिक – के कानूनी अधिकार और कर्तव्यों, नए नियमों, व सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों की स्पष्ट जानकारी देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने “नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” मामले में जो फैसला दिया, उसका मुख्य अंश हिंदी में निम्नानुसार है:

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई किराएदार किराया नहीं चुका पाता है, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किराया न चुकाने पर सिविल कार्रवाई की जा सकती है, परंतु आपराधिक प्रकरण नहीं बनता है।
अदालत ने धारा 415 (धोखाधड़ी) और 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग) IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा, “किराया न देना सिविल मामला है, आपराधिक नहीं। अगर शिकायत में बताए गए तथ्य स्वीकार भी कर लिए जाएं, तब भी IPC की उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता।”
अदालत ने यह भी जोड़ा कि संपत्ति मालिक चाहे तो किराएदार से बकाया किराए के लिए सिविल तरीके से वसूली कर सकता है और कब्जा वापस ले सकता है, पर आपराधिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता।

यह फैसले का शब्दश: निचोड़ और भावार्थ है —
“[किराया नहीं देने की स्थिति में परिणाम स्वरूप सिविल कार्रवाई की जा सकती है। परंतु इसे दंडनीय अपराध न मानते हुए प्राथमिकी को खारिज किया जाता है। संपत्ति स्वामी संबंधित किराए की वसूली अथवा कब्जा वापसी जैसे अधिकार सिविल कोर्ट से प्राप्त कर सकता है।]”

सुप्रीम कोर्ट के “नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” फैसले में निम्न कानूनी धाराएँ प्रमुख आधार रही हैं:

मुख्य कानूनी धाराएँ

धारा 415 (धोखाधड़ी):
- इस धारा के तहत धोखाधड़ी के अपराध की अपेक्षा होती है। कोर्ट ने पाया कि केवल किराया न देना, धोखाधड़ी की श्रेणी में नहीं आता जब तक कोई बेईमानी या गलत इरादा स्पष्ट न हो।
धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग):
- इसमें किसी संपत्ति का गलत या बेईमानी से उपयोग होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किराया न देना, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है यदि इस कार्य में बेईमानी का इरादा स्थापित न हो।
कोर्ट ने ये दो धाराएँ लागू नहीं मानी, यानी फैसला दिया गया कि सिर्फ किराया न देना इन धाराओं के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष

इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख रूप से धारा 415 और 403 के कानूनी परीक्षण को आधार बनाकर कहा कि किराया न देना आपराधिक अपराध नहीं है — यह सिविल विवाद है, जिसे सिविल अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

legal